ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 26 ਦਸੰਬਰ 2020 - ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਸਹਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਰੋ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੋ ਰਾਹ ਸਨ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਹਲ ’ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਾਲ 1979 ‘ਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਘਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਆ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਵਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜਕੇ ਬਗੈਰ ਵੱਢੀ ਤੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਲ 1983 -84 ‘ਚ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ ‘ਚ ਰਾਜਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ 1984 ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 40 ਦਿਨ ਜੇਲ ਕੱਟੀ । ਬਾਅਦ ’ਚ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜੇਲ ਯਾਤਰਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੰਧੜ ‘ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰਜਿਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੋਨ ਦੇ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 26 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਮੇਤ 11 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 107,151 ਤਹਿਤ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ।
ਇਹ ਕੇਸ 23 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ। ਜੇਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 26 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 107,151 ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੇਸ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਥਾਣਾ ਭਗਤਾ ‘ਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਊਰ ਕੇਸ ‘ਚ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਲਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗਰਮ ਰੌਂਅ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਨ ਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਘਟੀਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਾੜੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬੀਜ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਭਵ।..
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ : ਨਸਰਾਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਤੀਅੰਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫ ਤੋਰਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਫਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।