ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਮਾਨਸਾ, 7 ਜਨਵਰੀ 2021 - ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ ਆਰ ਮੋਫਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਸਰਫਰੋਜ ਅਲੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵਰਤਾਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ,ਮਦਰੱਸੇ, ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਆਦਿ ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਆਈ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਆਨਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਤੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਗੈਰਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।