ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,12 ਜਨਵਰੀ,2021: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਕ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਕ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਉ -ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ ਦੀ
Supreme Court ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਆਇਆ ਬਾਹਰ-ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾਖ਼ੇਜ਼-Kisan ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ?
https://youtu.be/-jgPrnhlJDY
https://fb.watch/2_6Hv006y8/