- ਮਜਦੂਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਜਲੰਧਰ 9 ਫਰਵਰੀ 2021 - ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰੋਪੀਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 9 ਸਿਆਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਕਾਰਕੁ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜਿਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਚ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲੈਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ,ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕਿਆਂ ਨੇ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਝੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਘਨਿਆਊਣੇ ਕਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਗਏ। ਅਖ਼ੀਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ । ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਤਕ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਹਨ।
ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਚੇਤ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ,ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਆਟਾ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਦੇ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਵਲੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ,ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਮੱਟੂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।