- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ 2020 - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋੋਹ ਅੱਗੇ ਝੂਕਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਤਾਦਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੰਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ 2017 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ, ਈ ਟਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ 2017 ਰੱਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ।