- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੋਮਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ, ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਫਰੇਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ
- ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 2017 ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ 2020 - ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਢਕਵੰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਬੇ-ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੇ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 2017 ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਕੀ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੀ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਰਕੀਟ/ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੌਂਖੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,''ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਮਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਜਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਮਰ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਮਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋਮਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਛਲ ਕਪਟ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਮਰਥਨ ਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।