- ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ
- ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਆੜਤੀਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
- ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ 2020 - ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ੳੱੁਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਲੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ।ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਾਲਾਨਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡਲੌਕ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਹਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਤਮਜਰੀਫੀ ਦੇਖੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।