ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 2020 - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਜੋਂ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਏ 50 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੋਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਘਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਸਭ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਲ਼ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਤੇ ਅੱਥਰੂਗੈਸ ਵਰਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਯਤਨ ਵਾਲੇ ਜਬਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਬਰ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਗਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਲ ਜਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 4 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ , 9 ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ, 3 ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼, 2 ਅਡਾਨੀ ਸੈਲੋ ਗੋਦਾਮ ,22 ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ ,6 ਐੱਸ ਆਰ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ 1 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੇ ਐੱਸਾਰ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ਼ ਪੜਾਅ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਆਸੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਨੇਹਦੀਪ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਸਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।