ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 25 ਸਤੰਬਰ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ । ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ., ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ,ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਮੋਰਚਾ, ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਬਠਿੰਡਾ, 5178 ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਐਸਐਸਏ-ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ,ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ । ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਬਾਂਸਲ , ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ 5178 ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ । ਐਸਐਸਏ ਰਮਸਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮ, ਕਿਸਾਨ ,ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।