ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੈ ਇਕ ਹੋਰ ਵਖ਼ਤ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ, 2020 : ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਖ਼ਤ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੀਹ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਇਸਦੇ ਮੇਂਬਰ, ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਕਲੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ 74 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 26 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ, ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।