- ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
- ਦਿੱਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੋ, 3-27 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਿੱਲ 2020 26-27 ਨਵੰਬਰ 2020
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ 2020 - ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1955' ਸੋਧ ਕਰਕੇ 6 ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ 'ਚ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਿਆਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਪੂਰੀ ਥੋਕ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮਤਲਬ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਕਦ ਆਦਿ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਾਢੀ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦਾ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂਕਿ 40-50-100 ਕਿਲੋ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ, ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦ (ਖਾਦ) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਮੀਟਰਾਂ, ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਪਾਰਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 250 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਏ ਆਈ ਕੇ ਐਸ ਸੀ ਸੀ) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਅਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਅਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਰੋਡ ਜਾਮ' ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੜਕ-ਜਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਝੱਜਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।