ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 18 ਨਵੰਬਰ 2020 - ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰੋਸ ਹੀ ਐਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲ ਡਿੱਗੀ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ , ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਛਪਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਤਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਸਾਰੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ , ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੱਥੋ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।ਅੱਜ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ 13 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।