ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਹਿਦ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,16 ਨਵੰਬਰ2020:ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਚਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ’ਚ 2017’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਫਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਭਖਾਕੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾੜਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਦਰਸਾਉਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕੇ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਲਲਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਫੌਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ’ਚ ਨਾ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਸਬਰ ਭਰੇ ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ 21,22 ਅਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਅੱਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਖ਼ਸਲਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਜਬੀਅਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਗੰਭੀਰ ਖੋਰਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਟਕਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਰੱਖੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਤਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਜੋਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਫਦ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਫਦ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ,ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਸੰਭਵ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।