ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਹਿਗੱਚ ਖੇਤੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਧਰਨੇ 65 ਥਾਂਈਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਚੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। 85 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਲਾਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂਆ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਜ ਕੌਰ (ਮਾਨਸਾ) ਅਤੇ ਮੇਘਰਾਜ ਨਾਗਰ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਖਾਤਰ ਦੋਨੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਸਰ ਥੋਥੇ ਬਹਾਨੇ ਤਹਿਤ ਬਦਲਾਖੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਸ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜਿਆਂ, ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼, ਸਾਇਲੋ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ 2 ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋੋੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਬਦਲੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ ਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜਨ ਸਣੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤੇ ਖਾਲੀ ਰੇਲ ਡੱਬੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਰੇਲ ਮਹਿਕਮਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਓਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹੀ ਕੋਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਲੋਢ ‘ਤੇ ਚਲਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਚਲਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਗੁਦਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੱਜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਵੇਦਾਂਤਾ ਤੇ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਠੀਕ ਟਿਕਾਣੇ ‘ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੁਖਲਾਹਟ ‘ਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀਨੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਜਾਦ ਐਕਸਨ ਰਾਹੀਂ 24 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਪਲਾਈ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਤ ਧਰਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭਨੀਂ ਥਾਂਈਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।