ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 - ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪੱਖ ਹੇਠ ਪੜ੍ਹੋ:
ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ
ਮਹਿਜ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ
ਲੜਾਈ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਉਦਯੋਗ, ਤਕਨੀਕ, ਸੇਵਾ (ਸਰਵਿਸ), ਕਲਾ ਆਦਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਥਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਔਜਾਰਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਖਰੀਦਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੇਚ ਕਰਤਾ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਮਿਥਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ, ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਰ੍ਹੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਗੈਰਕੁਦਰਤੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ ਆਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਰਾਜਸੀ ਹਨ। ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।