ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਦਸੰਬਰ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਕੇ ਲੜਾਈ ਛੇੜੀ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ 35 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਚ 2017 ’ਚ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਮਰਹੂਮ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਛਾਪ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਕੇ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਨਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਵੀ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰ ਦੇਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਮਜ ਪਛਾਣੇ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਝੰਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਿਸੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ,ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ,ਕਿਰਤੀਆਂ ,ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਮਜ ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ:ਡੱਲੇਵਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ।