ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,25ਮਾਰਚ2021: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਵਸੂਲੀ ਕਨੂੰਨ‘ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮੰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨੂੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਗਲਾਪਣ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਗਰੁੱਪ, ਸਮੂਹ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ, ਮਾਰਚ, ਮੁਜਾਹਰਾ, ਧਰਨਾ, ਰੈਲੀ ਆਦਿ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖਤਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੌਂਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ‘ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਵਸੂਲੀ ਕਾਨੂੰਨ’ Ç ਸੰਦ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਨਤਕ,ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।