ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਦਸੰਬਰ 2020 - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 26ਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਡਟੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ । ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਯਕਯਹਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭੁੱਖ ਹੜ੍ਤਾਲ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਅਰਸਾ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ “ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ“ ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰੇ ਗੁੰਜਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਗਰਾਮੀ ਤਰਾਨੇ ਗਾਉਣ ਜਾਂ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੰਭੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਸਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੂਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਭਰਮਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ , ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ “ਗੱਲਬਾਤ“ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਚੱਲੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜਤ ਸੋਧਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਪੀ ਡੀ ਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।