ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਰਨਾਲਾ, 23 ਜਨਵਰੀ 2021 - ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਘਾਲੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਘੋਲ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦਾ 115ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 33 ਵੇਂ ਦਿਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਲਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਕਾ.ਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕਲਾਂ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਬਰਨਾਲਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ । ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਧਰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਬੁਲਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਕਲਾਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਕੌਰ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ, ਗੁਰਮੇਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ, ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਦਰਾ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਡਬਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ , ਜਗਰਾਜ ਰਾਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ 44 ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ4 ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਹਾਕਮ ਅਡਾਨੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਰਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 26 ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ । ਅੱਜ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਬੜਵਾਲ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਧੌਲਾ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਗੁੱਡੂ ਨੇ ਗੀਤ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਵੀਆਰਸੀ ਮਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ
ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਾਂ ਵੀਆਰਸੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਾਲ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਰੋਡ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਕੌਰ, ਹਰਚਰਨ ਚੰਨਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮਗੜ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮਗੜ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਖਿਲ਼ਾਫ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ26 ਜਨਵਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫਲੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।