ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਲਈ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਘਟਾਉੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਿਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਝੂਠ ਫੈਲ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਚੁਨਿੰਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕੋਮਾਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਟੋਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਰੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ਼ੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਿਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲੈਬ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਸਿਮਨ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਅਧੀਨ 34800 (ਬੇਸਿਕ) + 5200 (ਮਿਲਟ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪੇ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 12000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਆਫਿਸਰਜ਼ (ਜੇ.ਸੀ.ਓਜ਼) ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 51000+5200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੇਵਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 17000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਰਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਆਫਿਸਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 74500+15500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 27000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ 34800+5200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਲੇਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਰੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਅਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਲੈਬ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 2.57 ਗੁਣਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਫੌਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਨਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਗਲਤ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨੀਮ ਫੌਜ਼ੀ ਦਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜ਼ੀ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।