ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜਨਵਰੀ 2021 - ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 22 ਤਾਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਵੇਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
https://www.facebook.com/BabushahiDotCom/videos/763692720902341
">http://