ਚੰਡੀਗੜ, 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ 2004 ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’
ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੀ। ਵੜੈਚ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਲਾੱਗ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ (ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਝ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 46 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 1 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ, ਉਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਟਾਉਣ (ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ), ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ, ਦੇਹਾਂਤ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ, ਸੇਵਾ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਵਟਾਉਣ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮੂਹ ਬੀਮਾ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ।
ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਨੁਕਤੇ:
- 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ।
- ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ 40 ਫੀ ਸਦੀ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਉੱਤੇ 7 ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਿਛਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ।
- ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ
- ਉਧਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਐਮ. ਪੀ. ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ: 6 ਲੱਖ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਜੂਨ, 2016 ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ, 392 ਸੀ।
- ਮੰਗ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਵਾਪਸ ਲਓ
- ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਹਨ।
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ 2,906 ਕਰੋੜ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 1453 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ 1453 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਜੋੜ: 3456 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। (25 ਜੂਨ, 2016)
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ: ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ, ਆਬਕਾਰੀ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੰਜਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਆਦਿ।
- ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
- ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।