ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ 2020 - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ( ਉਗਰਾਹਾਂ ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੁਕਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧੁੱਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਟੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਮ ਐਸ ਪੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਾ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਭਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਡੀ ਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋਡ਼ਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੋ ਸੋਧਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਨੁਕਤਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਇਹ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਛਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ, ਸਭਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਪੀ ਡੀ ਐਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਪਾੜਨ ਦੀ ਹਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨਗੇ।
ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਕਜਹਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਦਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਪਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਇਉਂ ਹੀ ਭਖੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੱਤ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ।