ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 19 ਦਸੰਬਰ 2020 - ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਜਖੀਰੇਬਾਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਰਾਹੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣਗੇ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਜੇਠੂਕੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਿ੍ਰਤ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤਹਿ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅੜੀ ਫੜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 600 ਰੁਪਏ ਦੇਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਛਿੰਦੂ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੱਖਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।