ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਉਸਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਕੀਮ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 'ਚ ਬੇਰਹਮੀਪੂਰਵਕ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਤਸਾਹੀ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫਲਾਪ ਸ਼ੋਅ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਛਿੱਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਾਂਡਾਫੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਵ ਕੁਮਾਰ ਗੋਲਡੀ, ਸਤਨਾਮ ਕੈਂਥ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਟੇਕਓਵਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਬੀ.ਐਲ.ਐਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬੀ.ਐਲ.ਐਸ ਨੇ ਰੇਂਡਸਟੈਡ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ (ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ), ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏ ਕੇ ਕਲਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ 'ਚ 1100 ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਸ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਵਿਧਾ (ਸਿੰਗਲ ਯੂਜਰ-ਫਰੈਂਡਲੀ ਵਿੰਡੋ ਡਿਸਪੋਜਲ ਐਂਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਫਾਰ ਐਪਲੀਕੇਂਟਸ) ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਣਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਸੀ।
ਲੇਕਿਨ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਚਿਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।