ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 31 ਦਸੰਬਰ 2020 - ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ :
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਾਂਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਭਾਗਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘਿਣੌਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਮੰਡੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਜੋਕੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਜਿਹੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ ), ਦੇ ਆਪਸੀ ਏਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਗਦਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਲੜੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਘੇਰਾ ਤਾਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਕੱਚਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਨਸ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ/ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਾਪਤ ਮੰਡੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੱਚਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਂਗ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਡੀਟੀਐਫ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਮੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਛਿਮਾਹੀ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀ ਹਢਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਬਾਬਿਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਗੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਤਬਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਟੀ ਰਹੇਗੀ।