ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ 2021 - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਆੜਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਨਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਦ ਛੱਡ ਕੇ ਠੰਡ ਅਤੇ ਕੋਹਰੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲਡਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰਵੱਹੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਥੱਕ ਜਾਣ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੜੀਅਲ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਭਰੇ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਈ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।