ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 162 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ : ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ
ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ,2021: ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 162 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਲਾਭ ਅਧੀਨ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਤੀਰੇ, ਨਿਰਦਈ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਦੰਭੀ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਾਵ 25 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ 149 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 13 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਅੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕੰਵਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 22 ਕਿਸਾਨ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 14-14, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 9, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 8-8, ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ 7-7, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 6-6 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੋਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਦੇ 5-5, ਮੋਹਾਲੀ, ਰੂਪਨਗਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 3-3, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 9 ਕਿਸਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭੰਡਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਦੁਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਸਰਪਲੱਸ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।