ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਦਸੰਬਰ, 2016 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ.ਟੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਅਕ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ, ਜਗਬੀਰ ਬਰਾੜ, ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਦਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਪਚੁੱਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸੀ.ਟੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਦੋ ਪੇਜ਼ ਦਾ ਨੋਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਉਂਟਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨੋਟ 'ਚ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਟੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।