ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ, 2016 : ਨੋਟਬੰਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਨੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਦਿਨ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ, ਚੀਜਾਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 50 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਵੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਹੇਠ ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਚ 15.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਨੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਧਕੇਲਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਬਿਜਨੇਸ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਅਸਗੰਠਿਤ ਖੇਤਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ੍ਰੀਦੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲਿਅਤ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਖ੍ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਰਲਾ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਾਦਲ ਛਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨਗਦੀ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਹੇਠ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਬੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਹਰੇਕ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 25000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਗਰੰਟਿਡ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਦੋਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਨੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪੰਜ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਨ:
1. 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ?
2. ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ?
3. ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
4. ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਮੁਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਠੋਰ ਨੀਤੀ ਥਾਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
5. ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਮ ਹਨ?