ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੀ.ਐਸ.ਮਾਂਗਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ: 9 ਦਸੰਬਰ, 2016 : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ The Punjab Prevention of Defacement of Property Act. 1997 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਐਸ.ਮਾਂਗਟ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਰੰਤ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਮਾਂਗਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ The Punjab Prevention of Defacement of Property Act. 1997 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ ।