ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਦਸੰਬਰ, 2016 : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਖਿਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਲਦਬਾਜੀ 'ਚ ਸੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਲੰਘਣਾਂ 'ਚ ਮਦੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਮ 'ਤੇ ਜ਼ਲਦਬਾਜੀ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਜੇ ਬਾਦਲ ਅਸਲਿਅਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੁਦਾਅ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਬਾਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ।