ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਦਸੰਬਰ, 2016 : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ? ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਜੂਲਖਰਚੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ?
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਜੂਲਖਰਚੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ, ਕੰਬੋਜਾਂ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨਾਂ, ਮੁਸਲਿਮਾਂ, ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸੈਣੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਟੱਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਗ੍ਰੇਂਟ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਥ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਉਤੇ ਸਲਾਨਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਜਾਨੇ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਲਾਨਾ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਜਾਨੇ ਉਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।