ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਦਸੰਬਰ, 2016 : ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜ਼ਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤੈਅ ਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੇਹਰੇ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ, ਤੇ ਸ੍ਰੋਅਦ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਇਥੇ ਜ਼ਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਮਲੇ, ਸਾਫ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਦਲ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਵਸ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਖਾਤਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਪੂਰਨ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਅੱਤ ਨੂੰ ਝੇਲ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਗੈਰ ਦੇਰੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਖਾਤਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।