ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਦਸੰਬਰ, 2016 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਅੰਤਮ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਤੀ 31.3.2017 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ਼, ਪੀਨਲ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ/ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ/ ਨਿਯਮਾਂ/ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ 1.4.2017 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਟਰਸਟ ਸਨਮੁੱਖ ਮਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ - ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਕਮ (31.1.2017 ਤੱਕ, 28.2.2017 ਤੱਕ ਅਤੇ 31.3.2017 ਤੱਕ) ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਨਗਰਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।