ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਦਸੰਬਰ, 2016 : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਈਵੇ ਉਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ, ਵਿਕ੍ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਂਡਾਫੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਬੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਫੈਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਤੱਤਪਰ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਉਪਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ (30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ) ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ, 1985 ਹੇਠ 5517 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਸਿਰਫ 152 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚਾਂ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ 'ਚ ਮਦੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।