ਮੋਹਾਲੀ, 13 ਨਵੰਬਰ, 2016 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਲਗਭਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਮਕਾਨਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਰਾਅ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਤਰਾਜ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਪਜਾ ਕੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲਿਸਟਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡਰ ਈ ਓ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਹੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ । ਜਦ ਕਿ ਇਤਰਾਜ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰੋ-ਘਰੀਂ ਚਲੇ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ 6:00 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਰਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਹਰਗਿਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।